Fonte
di finanziamento
|
ISMEA – Fondo per l’innovazione in agricoltura |
Oggetto del
Contributo
|
1. Contributi a fondo perduto, quantificati nella percentuale massima graduata in base all’importo ammissibile (tabelle specificate nell’art. 4 comma 1 lettere a e b del decreto del 9 agosto 2023)
2. Una garanzia del finanziamento bancario per le sole PMI Agricole e della Pesca, in aggiunta contributo a fondo perduto, con abbattimento del costo della commissione mediante contributo quantificato nei limiti indicati dall’articolo 4 del Decreto. Per le PMI agricole, la garanzia ISMEA è rilasciata fino all’80% del finanziamento mentre, per le PMI della pesca, la garanzia ISMEA è rilasciata con copertura fino al 70% del finanziamento bancario, elevabile all’80% nel caso di giovani imprenditori ittici. In nessun caso, la copertura fornita dal contributo a fondo perduto e dal finanziamento bancario coperto dalla Garanzia ISMEA non può superare il 95% del costo ammissibile. |
Beneficiari | Tutte le micro e piccole e medie imprese in forma singola o associata, comprese le loro cooperative e associazioni:
· Iscritte al Registro delle Imprese con la qualifica di “impresa agricola”, “impresa ittica”, “impresa agromeccanica” · Attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda · Con sede operativa nel territorio nazionale · Non rientranti nella categoria di “impresa in difficoltà”
|
Investimenti
ammissibili |
Nel caso di aziende agricole sono ammissibili i seguenti investimenti connessi alla produzione agricola primaria:
1. miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione 2. miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali 3. realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’efficienza energetica, l’approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico 4. realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’efficienza energetica, l’approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio contributo alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica 5. contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica 6. contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi. Nel caso di imprese dei settori della pesca e dell’acquacoltura sono ammissibili i seguenti investimenti: 1. attrezzi da pesca innovativi e selettivi nonché attrezzature di bordo volte alla riduzione dell’emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l’efficienza energetica dei pescherecci.. In relazione a questa tipologia di investimenti, gli aiuti sono concessi esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non sono concessi più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029 relativamente a uno stesso peschereccio. 2. Strumenti e attrezzature innovative di bordo che migliorano la qualità dei prodotti della pesca, unicamente se i proprietari di pescherecci hanno svolto un’attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda. 3. macchinari, strumenti e attrezzature per l’acquacoltura utili alla riduzione dell’impatto negativo o l’accentuazione degli effetti positivi sull’ambiente, nonché l’uso più efficiente delle risorse utilizzate nel processo; 4. macchinari, strumenti e attrezzature volti all’ottenimento di una considerevole riduzione nell’impatto delle imprese dell’acquacoltura sull’utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d’acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica ovvero che aumentino l’efficienza energetica e favoriscano l’utilizzo delle fonti rinnovabili. NB. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla fata di presentazione della domanda. |
Spese non
ammissibili |
Non sono agevolabili le spese:
1. Per locazione finanziaria(leasing), 2. per beni non nuovi di fabbrica 3. per conformarsi alle norme dell’Unione europea in vigore.
|
Importi | L’importo complessivo dei costi ammissibili per singola domanda di agevolazione deve essere compreso tra un minimo di € 70.000,00 (€ 10.000,00 nel caso di PMI della pesca) e un massimo di € 500.000,00.
|
Scadenza | Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12 del 27/11/2023. La procedura valutativa è a sportello, pertanto le domande verranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione. |